लोकसभा में डिजिटल इंडिया बिल हुआ पेश

केंद्र सरकार ने लोकसभा में डिजिटल इंडिया विस्तार बिल पेश किया। इस बिल के तहत सरकारी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने, डेटा सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सदन में कहा कि यह कदम नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं दिलाने और भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने हालांकि डेटा गोपनीयता और निगरानी के मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिल पारित होने पर राज्य सरकारों को भी डिजिटल अवसंरचना में निवेश बढ़ाना होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पहले से ही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में आगे हैं।